सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले विपद् व्यवस्थापन र राहतलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीहरूका तर्फबाट एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको हो।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत बुधबार नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रस्थित रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि विशेष सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकाले प्रभावितहरूको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि यो कदम चालिएको हो।
यस्तै, कृषि क्षेत्रमा मलको अभाव हुन नदिन बैठकले भारत सरकारसँग ‘जिटुजी’ (सरकार-सरकार) खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी (DAP) मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
By
